It seems that Yogi government is teeth less to implement its transfer policy brought up to curb corruption in the govt. machinery

संदर्भ संख्या : 60000210172661 , दिनांक - 28 Oct 2021 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-60000210172661

आवेदक का नाम-Yogi M. P. Singhविषय-श्री मान जी प्रभागीय बनाधिकारी और मुख्य बनसंरक्षक गोरखपुर में २० वर्षो से स्टाफ एक ही टेबल /डेस्क पर डटे हुए है भ्र्ष्टाचार के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं हुई पिछली सरकार में जहां तबादलों की सीमा अधिकतम दस प्रतिशत थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसे बीस प्रतिशत कर दिया है। श्री मान जी नई तबादला नीति जो योगी सरकार द्वारा भ्र्ष्टाचार रोकने के लिए अमल में लाया गया उसे पूर्ण रूप से कचरे के डब्बे में डाल दिए है An application under Article 51 A of the constitution of India to make enquiry regarding the implementation and ramification of the excellent transfer policy of Government of Uttar Pradesh in Gorakhpur zone of the department of forest. Transfer policy of the government is attached herewith. Undoubtedly the new transfer policy of the government was excellent but after four and half years of incumbency, the government must evaluate it. The matter concerns the office of the divisional forest officer Gorakhpur and the office of chief conservator Gorakhpur in which mockery of the transfer policy of Government of Uttar Pradesh has been made by the concerned accountable staff.The matter concerns the transfer and posting of class 1, class 2, class 3 and class 4 staff in the department of forest Gorakhpur zone especially in the office DFO and chief conservator Gorakhpur of the Government of Uttar Pradesh. Undoubtedly transfer and posting in the government has taken a form of industry despite efforts of the government of Uttar Pradesh to curb it publically. नई तबादला नीति में एक जिले में तीन वर्ष व एक मंडल में सात साल पूरे करने वाले समूह 'क एवं 'ख के स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। मंडलीय कार्यालयों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में की गई तैनाती की अवधि को मंडल में निर्धारित सात वर्ष की अवधि में शामिल नहीं माना जाएगा। पिछली सरकार में जहां तबादलों की सीमा अधिकतम दस प्रतिशत थी, वहीं भाजपा सरकार ने इसे बीस प्रतिशत कर दिया है। PIO in the office of principal chief conservator may provide the following information pointwise as sought by the information seeker.1-Posting details of entire class 2 employees in the office of D.F.O. and Chief conservator Gorakhpur including date of joining in Gorakhpur zone.2-Posting details of entire class 3 employees in the office of D.F.O. and Chief conservator Gorakhpur including date of joining in Gorakhpur zone. 3-Posting details of entire class 4 employees in the office of D.F.O. and Chief conservator Gorakhpur including date of joining in Gorakhpur zone. 4-You may also provide the table rotation carried out by HOD in regard to sought information under point 1 and 2.

विभाग -मुख्य मंत्री कार्यालयशिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-27-10-2021शिकायत की स्थिति-

स्तर -शासन स्तरपद -अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश/आपत्ति दिनांक आदेश/आपत्ति आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति संलगनक

1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग 27-10-2021 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -मुख्य मंत्री कार्यालय 27-10-2021 प्रकरण भारत सरकार को वापस1 निस्तारित