Estimated cost of drainage is Rs.76460.00 awaiting approval,



Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2021/55969
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M P Singh
Date of Receipt
29/09/2021
Received By Ministry/Department
Uttar Pradesh
Grievance Description
श्री मान जी मोदी और योगी सरकार में सरकारी बजट बहुत आया किन्तु भ्र्ष्ट अधिकारी कर्मचारी सब खा गए इसलिए कोई हिसाब जनसूचना अधिकार के तहत नहीं दे रहे है अधिकारी जहा करोडो का बजट आया वही छोटी सी नाली नहीं बनवाई गयी नगर पालिका मिर्ज़ापुर शहर द्वारा बड़ी बड़ी बाते करके बात को ताल देते है साढ़े चार वर्ष योगी सरकार के बीत गए है काम से विकास के वर्षात का एकाक छेटा इस सुरेकापुरम कॉलोनी पर पद जाता तो इसका काया कल्प हो जाता हम नाली की बात करते है तो सम्बंधित अधिकारी सीवर की बात करते है किन्तु उसमे एक परन्तु आके सारा कार्य चौपट कर देता है
श्री मान जी नगर अभियंता महोदय का इण्टर कनेक्शन कब होगा और कब सड़को के गड्ढे ख़त्म होकर उनका पुनरोद्धार होगा और सीवर बनेगा
श्री मान जी करोडो का फण्ड आ रहा है एकाक नाली बनवा देते मेरे घर के सामने ८० फिट बनवा देते क्योकि शीलन की वजह से घर में वीमारी आ रही है स्वच्छता से वीमारी दूर करने की बात सिर्फ मोदी सर करते है आप लोग एक परसेंट भी अमल नहीं करते नहीं तो नाली बनवा देते मै अपनी आँख से मोदी सर का विकास देख लेता वजट की कमी नहीं है यह तो मै भी देख रहा हूँ किन्तु कहा जा रहा है यही नहीं देख पा रहा हूँ
श्री मान जी शारदीय नवरात्र की व्यवस्था के कारण पूरे मिर्ज़ापुर शहर में झाड़ू लगना बंद हो गया है मिर्ज़ापुर शहर का हर सफाई कर्मी विंध्याचल मेले की ब्यवस्था में लग गया है अब ये सारे स्टाफ नवरात्र ख़त्म होने के दो दिन बाद खाली होंगे फिर आराम करेंगे उसके पश्चात शहर की सफाई ब्यवस्था पटरी पर आना शुरू होगी और मोदी जी का स्वच्छता अभियान अब विंध्याचल मेले में ही दिखाई पडेगा
श्री मान जी उत्तर प्रदेश सरकार का यह विशाल वजट कहा जा रहा है २०० करोड़ का बजट तो वित्तीय वर्ष Budget year 2019-20 आवारा पशुओं के देखभाल के लिए किन्तु आवारा पशुओं की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है जब भ्र्ष्टाचार को पोषित करने वाला तंत्र होगा तो कोई सुधार संभव भी नहीं है सुधार के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है जिसका यहा पर अकाल है
This is the third budget of the Adityanath government in the state. LUCKNOW: The Uttar Pradesh government Thursday allocated Rs 1,200 crore for a scheme for girls and Rs 612 crore for stray cattle and construction of cow shelters in the Budget for 2019-20 financial year ahead of the Lok Sabha polls. Rs 247.60 crore has been allocated for maintenance and construction of cow sheds in the Uttar Pradesh Budget year 2019-20. Rs 200 crores has been allocated for upkeep of stray cattle in the Uttar Pradesh Budget year 2019-20.
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
20/10/2021
Remarks
अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित श्रीमान जी की सेवा में विस्तृत आख्या सादर प्रेषित है.
Reply Document
Rating
1
Poor
Rating Remarks
It seems that it is also a part of procrastination because they know well the after few months, election notification will be issued, then they will say that election commission has restrained entire developmental activities in the state so this work will be resumed after election. Most surprising thing is that in five years, government functionaries only mislead the common people at the behest of political masters. The nexus between executives and bureaucrats only encroached the rights of the weaker and downtrodden section of the society. Our goal is to achieve good governance but as the time passes this goal moves farther because of the rampant corruption in the government machinery and we common people are hopeless mute spectators of it. Our prime minister sir has vision to make this democracy a developed country and a strong nation but it seems that his vision is wild goose chase for him in this anarchy. I think he is also frustrated against this anarchy hollowing the our society.
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskar.12214@gov.in
Contact Number
2226350

Comments

  1. It seems that it is also a part of procrastination because they know well the after few months, election notification will be issued, then they will say that election commission has restrained entire developmental activities in the state so this work will be resumed after election. Most surprising thing is that in five years, government functionaries only mislead the common people at the behest of political masters.

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