Government functionaries are saying, available resources are failed to curb flood of stray animals on roads where is gone huge fund?

 





संदर्भ संख्या : 60000210145166 , दिनांक - 16 Sep 2021 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-60000210145166

आवेदक का नाम-Yogi M P Singhविषय-शिकायत संख्या:-40019921016084 आवेदक का नाम-Yogi M P Singh शिकायत संख्या:-40019921015511आवेदक का नाम-Yogi M P Singh शिकायत संख्या- 40019921013251 आवेदक का नाम-Yogi M P Singh श्री मान जी उपरोक्त तीनो का निस्तारण नगर पालिका मिर्ज़ापुर सिटी द्वारा मनमाने तरीके से कर दिया गया अर्थात जिलाधिकारी और अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मिर्ज़ापुर सिटी मनमाने तरीके से जनता की शिकायतों का निस्तारण कर रहे है अभी भी बड़ी संख्या में सूअर पार्क के ड्रेनेज वाटर और खुद जगह जगह ड्रेनेज वाटर में लोट रहे है और सड़को पर गन्दगी कर रहे है आवारा कुत्ते सड़को पर टहलते रहते है और घरो के सामने मलमूत्र डिस्चार्ज करते रहते है गायो का तो सुरेकापुरम कॉलोनी चलता फिरता गौशाला ही है सड़को पर गोबर ही गोबर दिखाई पड़ता है मोदी जी का स्वच्छता अभियान खूब चरितार्थ हो रहा है सिर्फ लोक फण्ड का दोहन हो रहा है कागज पर श्री मान जी उत्तर प्रदेश सरकार का यह विशाल वजट कहा जा रहा है २०० करोड़ का बजट तो वित्तीय वर्ष Budget year 2019-20 आवारा पशुओं के देखभाल के लिए किन्तु आवारा पशुओं की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है जब भ्र्ष्टाचार को पोषित करने वाला तंत्र होगा तो कोई सुधार संभव भी नहीं है सुधार के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है जिसका यहा पर अकाल है This is the third budget of the Adityanath government in the state. LUCKNOW: The Uttar Pradesh government Thursday allocated Rs 1,200 crore for a scheme for girls and Rs 612 crore for stray cattle and construction of cow shelters in the Budget for 2019-20 financial year ahead of the Lok Sabha polls. Rs 247.60 crore has been allocated for maintenance and construction of cow sheds in the Uttar Pradesh Budget year 2019-20. Rs 200 crores has been allocated for upkeep of stray cattle in the Uttar Pradesh Budget year 2019-20. A provision of Rs 40 crore has been made to set up impounding houses/cattle shelter homes under the 'Kanha Gaushala Evam Besahara Pashu Ashraya Yojna in new budget.

विभाग -नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शिकायत श्रेणी -

नियोजित तारीख-22-09-2021शिकायत की स्थिति-

स्तर -शासन स्तरपद -अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -दिनांक16-09-2021 को फीडबैक:-According to government of Uttar Pradesh, stray animals moving on the roads are caught by the municipality Mirzapur city and there are six staffs for this purpose, but they are sitting idle because of the mismanagement of the department. The stray pigs and stray dogs cannot be caught by them because they have no proper mechanism for it. Stray cows can be caught by them, but they have conditions for it that they must be provided an expert veterinary doctor under whose supervision, they will perform the act of disposing of stray cows which means all the six staffs are drawing salary without performing any duty. Which reflects the mismanagement and tyranny in the municipality, Mirzapur city. It is most unfortunate that government of Uttar Pradesh is providing huge budget to curb the stray animals moving on the roads creating traffic problems to the common people, but all is going in vain. Undoubtedly, they are drawing huge emoluments of salary but not redeeming it to the government because of lack of loyalty to the government. Their loyalty to the government is overshadowed by the greed over dominant in their minds. To achieve the goal of good governance, we have to change the mindset of such people, so that they may redeem the salary drawing from public exchequer through performing their allotted duties.  

फीडबैक की स्थिति -फीडबैक प्राप्त

संलग्नक देखें -Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश/आपत्ति दिनांक आदेश/आपत्ति आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति संलगनक

1 अंतरित लोक शिकायत अनुभाग -3(, मुख्यमंत्री कार्यालय ) 07-09-2021 कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन 10-09-2021 अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निक्षेपित

2 अंतरित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन ) 07-09-2021 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिलाधिकारी-मिर्ज़ापुर, 10-09-2021 निस्तारण आख्या अपलोड है निस्तारित

3 आख्या जिलाधिकारी ( ) 07-09-2021 नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें अधिशासी अधि‍कारी,नगर पंचायत /पालिका -नगर पालिका परिषद 10-09-2021 श्रीमान जी की सेवा में विस्तृत आख्या सादर प्रेषित है. निस्तारित


Grievance Status for registration number: GOVUP/E/2021/47723

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M P Singh

Date of Receipt

01/09/2021

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

शिकायत संख्या:-40019921016084 आवेदक का नाम-Yogi M P Singh शिकायत संख्या:-40019921015511आवेदक का नाम-Yogi M P Singh शिकायत संख्या- 40019921013251 आवेदक का नाम-Yogi M P Singh


श्री मान जी उपरोक्त तीनो का निस्तारण नगर पालिका मिर्ज़ापुर सिटी द्वारा मनमाने तरीके से कर दिया गया अर्थात जिलाधिकारी और अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मिर्ज़ापुर सिटी मनमाने तरीके से जनता की शिकायतों का निस्तारण कर रहे है


अभी भी बड़ी संख्या में सूअर पार्क के ड्रेनेज वाटर और खुद जगह जगह ड्रेनेज वाटर में लोट रहे है और सड़को पर गन्दगी कर रहे है आवारा कुत्ते सड़को पर टहलते रहते है और घरो के सामने मलमूत्र डिस्चार्ज करते रहते है गायो का तो सुरेकापुरम कॉलोनी चलता फिरता गौशाला ही है सड़को पर गोबर ही गोबर दिखाई पड़ता है मोदी जी का स्वच्छता अभियान खूब चरितार्थ हो रहा है सिर्फ लोक फण्ड का दोहन हो रहा है कागज पर श्री मान जी उत्तर प्रदेश सरकार का यह विशाल वजट कहा जा रहा है २०० करोड़ का बजट तो वित्तीय वर्ष Budget year 2019-20 आवारा पशुओं के देखभाल के लिए किन्तु आवारा पशुओं की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है जब भ्र्ष्टाचार को पोषित करने वाला तंत्र होगा तो कोई सुधार संभव भी नहीं है सुधार के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है जिसका यहा पर अकाल है


This is the third budget of the Adityanath government in the state. LUCKNOW: The Uttar Pradesh government Thursday allocated Rs 1,200 crore for a scheme for girls and Rs 612 crore for stray cattle and construction of cow shelters in the Budget for 2019-20 financial year ahead of the Lok Sabha polls.

Rs 247.60 crore has been allocated for maintenance and construction of cow sheds in the Uttar Pradesh Budget year 2019-20.


Rs 200 crores has been allocated for upkeep of stray cattle in the Uttar Pradesh Budget year 2019-20.

A provision of Rs 40 crore has been made to set up impounding houses/cattle shelter homes under the 'Kanha Gaushala Evam Besahara Pashu Ashraya Yojna in new budget.

Grievance Document

Current Status

Case closed

Date of Action

14/09/2021

Remarks

अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित निस्तारण आख्या अपलोड है श्रीमान जी की सेवा में विस्तृत आख्या सादर प्रेषित है.

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Rating

1

Poor

Rating Remarks

According to government of Uttar Pradesh, stray animals moving on the roads are caught by the municipality Mirzapur city and there are six staffs for this purpose, but they are sitting idol because of the mismanagement of the department. The stray pigs and stray dogs can not be caught by them because they have no proper mechanism for it. Stray cows can be caught by them, but they have conditions for it that they must be provided an expert veterinary doctor under whose supervision, they will perform the act of disposing of stray cows which means all the six staffs are drawing salary without performing any duty. Which reflects the mismanagement and tyranny in the municipality, Mirzapur city. It is most unfortunate that government of Uttar Pradesh is providing huge budget to curb the stray animals moving on the roads creating traffic problems to the common people, but all is going in vain. Undoubtedly they are drawing huge emoluments of salary but not redeeming it by performing duties.

Officer Concerns To

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey

Officer Designation

Joint Secretary

Contact Address

Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskar.12214@gov.in

Contact Number

2226350

Comments

  1. Undoubtedly they are drawing huge emoluments of salary but not redeeming it to the government because of lack of loyalty to the government. Their loyalty to the government is overshadowed by the greed overdominant in their minds. To achieve the goal of good governance, we have to change the mindset of such people, so that they may redeem the salary drawing from public exchequer through performing their allotted duties.

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