Allegations of Rs.50 thousand bribe was not looked into but wrongdoers were set scot-free reflects deep rooted corruption DPRO, D.M. CDO

 

Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2021/52960

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Yogi M. P. Singh

Date of Receipt

19/09/2021

Received By Ministry/Department

Uttar Pradesh

Grievance Description

श्री मान जी पंचायती राज अधिनियम के तहत जिलाधिकारी द्वारा नामित जिलास्तरीय अधिकारी डिप्टी कमिश्नर मनरेगा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा जाँच की गयी और उस जांच में विकास खंड छानवे के कर्मचारी अनियमितता के दोषी पाए गए और एक लाख एक हजार छह सौ पंद्रह रुपये वसूली की सिफारिश अधिकारी द्वय द्वारा किया गया किन्तु आज तक वसूली नहीं हो पायी है इस अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान सेक्रेटरी तकनीकी सहायक और ग्राम सेवक दोषी पाए गए और उनसे रिकवरी सुनिश्चित करना था जिलाधिकारी को और दंड भी सुनिश्चित करना था फिर नाटकीय घटनाक्रम में जिनसे वसूली होनी थी वही जांच अधिकारी बन गए और वे अपने आप को दंड देना उचित नहीं समझे और खुद को क्लीन चिट दे दिए महत्वपूर्ण बात यह हुई की ५० हजार रुपये प्रधान से घुस मांगने के लिए उपायुक्त मनरेगा और परियोजना निदेशक को बक्श दिया अन्यथा सिफारिश के देरी थे नहीं तो जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की तिकड़ी दोनों अधिकारिओं को ले डूबती क्योकि वे लोग ५०००० रुपये घुस जो मांग रहे थे घुस का जांच करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योकि जांच ही गलत सिद्ध हो गई तो ग्राम प्रधान का आरोप सिद्ध

श्री मान जी किसको जांच अधिकारी नामित करना चाहिए और जाँच अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र कब पड़ना और स्वीकार करना चाहिए उसको जानने के लिए निम्न नियमो को देखे इसी लिए तो कहा जाता है की किसी पी.सी. एस. प्रमोटी  को जिलाधिकारी नहीं बनाना चाहिए सोचिये कितना भोंदू था तत्कालीन जिलाधिकारी क्योकि वह राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया था

Whether the imposed recovery recommended by the joint team of the deputy commissioner MGNREGA and the project director was recovered from the defaulters if not government must give reasoned explanation. Undoubtedly such dealings at the district level is showing full of corruption and it is most surprising that accountable public functionaries in the state are mute spectators of it.

 WHO SHOULD BE APPOINTED AS INQUIRY OFFICER . The principles of natural justice imply “fair hearing”, “unbiased judgement” and “clear speaking order”. It, therefore, follows that the person to be appointed as Inquiry Officer”:-(i). should not be interested in the subject matter or the inquiry in any  manner (ii). Should not be biased (iii). should not be a witness in the proceedings(iv). should not have expressed an opinion about the merits of the case (v). should be sufficiently senior to the charged officer to evoke confidence of all concerned. 

APPLICATION AGAINST THE APPOINTMENT OF INQUIRY OFFICER  Whenever an application alleging bias against the Inquiry Officer is moved by the Charged Officer, the proceedings should be stayed and the application with relevant material should be forwarded to the Revisionary Authority for consideration  and passing appropriate orders thereon. Such application should be moved as soon as the government servants become aware of the bias. Though no hard and fast rule can be laid down regarding the time when an application of bias against the Inquiry Officer should be moved, yet it is advisable that such an application is moved at the earliest, after the appointment of the Inquiry Officer. The reason being that the Government servant cannot be allowed to sit on the fence till the proceedings have progressed sufficiently or have been completed to move such an application if he finds that the decision is going on likely to go against him.

Grievance Document

Current Status

Grievance received   

Date of Action

19/09/2021

Officer Concerns To

Forwarded to

Uttar Pradesh

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey

Officer Designation

Joint Secretary

Contact Address

Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskar.12214@gov.in

Contact Number

2226350