Record of chief minister office is that it always made effort to conceal information which is root cause of anarchy

 




Registration Number DOCMO/R/2021/60328


Name Vineet Kumar Maurya


Date of Filing 20/04/2021


Status RTI REQUEST RECEIVED as on 20/04/2021


  Nodal Officer Details  


Telephone Number 9454412725


Email-ID sunil.12725@gov.in


Online RTI Request Form Details


Public Authority Details :-


* Public Authority Chief Minister office


Personal Details of RTI Applicant:-


Registration Number DOCMO/R/2021/60328


Date of Filing 20/04/2021


* Name Vineet Kumar Maurya


Gender Male


* Address Mahanth Ka Shivala , Mirzapur city


Pincode 231001


Country India


State Uttar Pradesh


Status Details not provided


Pincode Literate


Phone Number Details not provided


Mobile Number +91-7887200402


Email-ID arunpratapsingh904[at]gmail[dot]com


Request Details :-


Citizenship Indian


* Is the Applicant Below Poverty Line ? No


((Description of Information sought (upto 500 characters) )


* Description of Information Sought Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083Grievance Concerns To Name Of Complainant Vineet Maurya Date of Receipt 15/03/2021 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office. More detail is attached to communique. 


This grievance has been disposed of by concerned mandate with the comment that report is uploaded with due respect.


1-Please provide the uploaded report by concerned mandate regarding aforementioned registration number.


2-Please provide the action report in case the public staff says the report uploaded but fraudulently not uploaded by him. 


 3-Action taken in aforementioned grievance for fraudulent activity. 


* Concerned PIO Nodal Officer



Supporting document ((only pdf upto 1 MB))


Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083

Grievance Concerns To

Name Of Complainant

Vineet Maurya

Date of Receipt

15/03/2021

Received By Ministry/Department

Prime Ministers Office

Grievance Description

Redressal of the grievance is done on the basis of the merit of the contents of the submitted grievance and when the wrongdoing was made by the sub divisional magistrate Sadar then how the grievances can be redressed by the tehsildar Sadar who is the subordinate of the sub divisional magistrate Sadar? Whether the Government of Uttar Pradesh takes action against the land mafia in such a 3rd grade standard manner?

संदर्भ संख्या : 40019920025864 , दिनांक - 14 Mar 2021 तक की स्थिति आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:-40019920025864 आवेदक का नाम-Vineet Kumar Maurya श्री मान जी न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों का आधार तर्क होता है श्री मान जी प्रथम पेज संलग्नक का तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक ०२ मार्च २०२१ है जिसमे उनका निस्तारण का आधार पुलिस द्वारा मामले में दबाव बना कर समझौता कराना और मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हस्तक्षेप से इंकार है महोदय संलग्नक का द्वितीय पेज क्षेत्राधिकारी सदर की आख्या दिनांक २० दिसंबर २०२० जिसके अनुसार जमीन की रजिस्ट्री एक तीसरे पार्टी को की गई जिसकी मालिकाना तीसरी पार्टी को पुलिस और तहसील में मिलजुल कर किया है गौर करने की बात यह है की मालिकाना का बिबाद दो पक्षों के बीच है जब की तहसील द्वारा तीसरे पक्ष को मालिकाना हक़ प्रदान करके पुलिस के माध्यम से जमीन का कब्ज़ा करा दिया गया और पुलिस द्वारा यह दबाव उपजिलाधिकारी सदर की वजह से बनाया गया अब प्रश्न यह है की भू माफियाओं के दबाव में आकर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा नियम विरुद्ध अराजकता पूर्ण कार्य क्यों किया गया प्रार्थी तो न्यायालय के कार्यक्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने के लिए उपजिलाधिकारी सदर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की मांग करता है साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच जो ईमानदारी से प्रशासन और भू माफिया के गठजोड़ को अनावरण करे जिनके समक्ष न्यायालय भी नपुंसक बन गया है श्री मान जी महत्वपूर्ण तथ्य यह है की उपजिलाधिकारी सदर द्वारा सिविल न्यायालय की कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप करने और अधिकारिता को दातो तले लेना कौन सा कैनन लॉ न्यायोचित ठहरा रहा है श्री मान जी संलग्नक संलग्नक के पेज ३ व ४ देखे दिनांक20-02-2021 को फीडबैक:-महोदय अविवेक पूर्ण निस्तारण केवल शिकायतों की संख्या को बढाता है दिनांक २५०१२०२१ की रिपोर्ट उपजिलाधिकारी की और से प्रस्तुत किया गया है जिसमे उन्होंने यह कह कर मुक्ति पा ली की मामला पुलिस से सम्बंधित है क्यों की पुलिस द्वारा दबाव बना कर सुलह कराया गया है जब की प्रार्थी द्वारा निवेदन का सारांश कुछ इस प्रकार है क्षेत्राधिकारी सदर की रिपोर्ट दिनांक २० दिसंबर २०२० के अनुसार उपजिलाधिकारी के आदेश का पालन करने के क्रम में जमीन का सीमांकन पुलिस द्वारा निश्चित कराया गया और अपराधिक दंड संहिता की धारा १०७१६ का उपयोग पक्षों पर लगा करके पुलिस द्वारा शांति कायम किया गया है यह कैसे न्यायोचित है क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस आराजकता को रोकेगी जब मुकदमे का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय में मामले से सम्बंधित जमीन के टाइटल से सम्बंधित लंबित है तो कैसे विपक्ष द्वारा तीसरे पक्ष को जमीन की रजिस्ट्री कर दी जो की संलग्न दस्तावेजों से स्पस्ट है सरकारी तंत्र में कहा ईमानदारी है यदि जमीन का बिबाद न्यायालय में लंबित है तो कैसे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मिलकर जमीन का मालिकाना हक़ तीसरे पक्ष को दे सकते है अर्थात उपजिलाधिकारी महोदय को आंग्ल भाषा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इसलिए उन्होंने वही दिसंबर की रिपोर्ट को जनवरी के आख्या में दुहराया है जब की यह प्रकरण खुद उपजिलाधिकारी को ही बिधि विरुद्ध कार्यवाही करने का दोषी मानता है और आरोप खुद उपजिलाधिकारी के विरुद्ध है क्यों की पुलिस की कार्यवाही उपजिलाधिकारी के आज्ञा के अधीन है इसलिए पुलिस दोषी नहीं है बल्कि न्यायाल के क्षेत्राधिकार में उपजिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है भू माफिया से साथ मिलकर जो की भ्रष्टाचार को दर्शाता है

Grievance Document

Current Status

Case closed

Date of Action

03/04/2021

Remarks

सम्बंधित आख्या अपलोड है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है आख्या अपलोड कर सेवा में सादर प्रेषित है

Rating

1

Poor

Rating Remarks

Dear Customer, Thx for INB txn of Rs.10 frm A/c X1675 to UP CYBER T. Ref IK0BBYIHX4 on 15Apr21. If not done, fwd this SMS to 9223008333 to block INB or call 1800111109-SBI Dear Customer, OTP to approve transaction of Rs. 10.00 from your A/c No. ending 1675 to UP CYBER TREASURY is 96029555. Do not share with प्रार्थी को वांछित सूचना Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0191083 Grievance Concerns To Name Of Complainant Vineet Maurya Date of Receipt 15/03/2021 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office. More detail is attached to communique. This grievance has been disposed of by concerned mandate with the comment that report is uploaded with due respect. 1-Please provide the uploaded report by concerned mandate regarding aforementioned registration number. 2-Please provide the action report in case the public staff says the report uploaded but fraudulently not uploaded by him. 3-Action taken in aforementioned grievance for fraudulent activity.

Officer Concerns To

Officer Name

Shri Bhaskar Pandey

Officer Designation

Joint Secretary

Contact Address

Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow

Email Address

bhaskarpandey2214@gmail.com

Contact Number

2226350

Comments

  1. Think about the quantum of corruption that they provide the registration number after one week of submission of the online application under Right to Information Act 2005.
    प्रार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन शुल्क निम्न ट्रांज़ैक्शन द्वारा किया गया
    Dear Customer, Thx for INB txn of Rs.10 frm A/c X1675 to UP CYBER T. Ref IK0BBYIHX4 on 15Apr21. If not done, fwd this SMS to 9223008333 to block INB or call 1800111109-SBI
    Dear Customer, OTP to approve transaction of Rs. 10.00 from your A/c No. ending 1675 to UP CYBER TREASURY is 96029555. Do not share with anyone. -SBI

    ReplyDelete
  2. Everyone knows that our chief minister office is flooded with those bureaucrats who do not believe in the rule of law which is the root cause they are always take arbitrary and unconstitutional decisions so if anyone seeks information from them regarding the decisions they run away from providing these informations which is the root cause chief minister office never entertains application submitted under right to information act 2005 which is the reason they procrastinate on the applications submitted under right to information act.

    ReplyDelete
  3. Think about the credibility of the government machinery that application submitted under the provisions of right to information act 2005 on the portal, registration numbers are sent after one week from the date of submission of the application quite obvious from the contents of the post.
    Here the matter is concerned with the indiscipline and corruption of the the senior accountable staff of the tehsil Sadar who is sub divisional magistrate Sadar itself but I think that no action will be taken against him because he has the blessings of the corrupt public functionaries in the Government of Uttar Pradesh.

    ReplyDelete
  4. It is quite obvious that this grievance was disposed of by the concerned staff of government of Uttar Pradesh under the monitoring of the Chief Minister office of the Government of Uttar PradeshIt is quite obvious from the status of the grievance. But it is unfortunate that such negligence was tolerated by the Chief Minister Office because of the corruption. This irregularity was carried out by taking the office bearers of the Chief Minister office into good faith because they are silent on the issue.

    ReplyDelete

Post a Comment

Your view points inspire us