Disposal of grievances on Jansunwai must be merit based so that accountability and transparency may be ensured
Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2021/0181722
Grievance Concerns To
Name Of Complainant
Yogi M P Singh
Date of Receipt
10/03/2021
Received By Ministry/Department
Prime Ministers Office
Grievance Description
An application under article 51 A of the constitution of India to curb blatant abuse of power and position culminating into violation of human rights of a vulnerable widow whose husband died on 06/June/2020.
Subject-An individual claiming govt. transformer as personal and disconnecting the legal electricity connection of a widow by taking the concerned staffs of Uttar Pradesh Power Corporation in good faith.
The matter concerns the Sugun Singh W/O Late Krishna Kumar Singh Village Babura Post Babura Police station Vindhyachal District-Mirzapur Development Block-Chhanvey, Uttar Pradesh
Detail of the grievance is as follows.
उपखण्ड अधिकारी फ़ोन पर पहले तो आश्वासन दिए की सोमवार को कनेक्शन जुड़ जाएगा सोमवार को नहीं जोड़ने पर अधिशाषी अभियंता ने आश्वासन दिया की आज जुड़ जाएगा आज किसी ने फोन करके पूछा की कनेक्शन जुड़ गया किन्तु अभी तक नहीं जुड़ा है यही है सुशासन जब की उनकी ड्यूटी है की मौखिक शिकायत पर कार्यवाही करे सिर्फ उपखण्ड अधिकारी Jigana feder बिजली की चोरी और मनमाना बिजली का बिल भेजने में रूचि दिखाते है क्योकि वह तो एयर कंडिशन्ड कमरे में भी हो जाता है हमसे कनेक्शन संख्या पूछ रहे थे उसका डिटेल संलग्न है कृपया शीघ्र कार्यवाही करे नहीं सब्जी सूखने पर रिकवरी की कार्यवाही तख्वाह से होगी पिछले महीने यह बिल छह हजार इस महीने तिरालीस सौ है न आश्चर्य घुस हो तो और भी कम हो जाए या आए भी न
मोदी सर उत्तर पदेश को बचाइए यहा की निरंकुश नौकरशाही योगी आदित्यनाथ के बस की नहीं है सोचिये जिस जनसुनवाई पोर्टल पर प्रदेश सरकार को इतना अभिमान है उसको मीरजापुर जिले का अधिशाषी अभियंता बहुत ही लापरवाही से लेता है पोर्टलों पर गोल मटोल जवाब लगा कर शिकायतों को निस्तारित कर दिया जाता है उसकी वजह गलत करने वालो का हौसला बढ़ रहा है निर्बल वर्ग जिसमे महिलाये और लड़किया भी शामिल है कराह रहा है
पांच मार्च से ही कनेक्शन जुड़वाँ रहे है उपखण्ड अधिकारी विद्युत् वितरण खंड द्वितीय मिर्ज़ापुर के और अभी तक जुड़ा नहीं शिकायतों को अधिशाषी अभियंता ने छुए ही नहीं जैसे लगता है सर्विस करने की इक्षा ही नहीं है
मै नहीं समझता सरकारी कर्मियों को सरकार कम तनख्वाह दे रही है यदि भुखमरी से मर रहा है तो बेरोजगार और सारी परेशानी सर्विस क्लास की वजह से है सोचिये सुबह से शाम तक गैप हाकते है विधवा की सब्जी सूख रही है सरकार के ट्रांसफार्मर को प्राइवेट व्यक्ति निजी बता रहा है और आठ महीने पुराने कनेक्शन को निकाल फेका जब की पूर्व में मामला हल किया जा चूका है जो संलग्नको से स्पस्ट है
Grievance Status for registration number : GOVUP/E/2021/14276
Grievance Concerns To Name Of Complainant Yogi M P Singh
Date of Receipt 09/03/2021 Received By Ministry/Department Uttar Pradesh
संदर्भ संख्या : 40019921004351 , दिनांक - 10 Mar 2021 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:- 40019921004351 आवेदक का नाम- Sugun Singh
संदर्भ संख्या : 40019921004125 , दिनांक - 10 Mar 2021 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:- 40019921004125 आवेदक का नाम- Sugun Singh
संदर्भ संख्या : 60000200121404 , दिनांक - 09 Mar 2021 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण : शिकायत संख्या:- 60000200121404
आवेदक का नाम-Yogi M P Singh
कृपया डिटेल के लिए संलग्नक को देखे
Grievance Document
Current Status
Case closed
Date of Action
12/04/2021
Remarks
अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित सन्दर्भ संख्या 60000210052801 का आख्या पोर्तल पर अपलोद किया गया है. सन्दर्भ संख्या 60000210052801 का आख्या पोर्तल पर अपलोद किया गया है.
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Undoubtedly they have connected the disconnected connection of the widow Sugun Singh but the matter of fact is that how can a private individual claim a government transformer as private which is quite obvious from the post that legal connection of the widow Sugun Singh was disconnected by the wrongdoer. It is a kind of scandal but corrupt public functionaries of the department of electricity provide the government Transformers by taking the bribe from such consumers and they say that you may use this transformer as your private transformer now you are the master of the transformer no one can take connection from this transformer. If a wrongdoer claims government Transformer as private and disconnect the connection of a widow which was taken legitimately by paying the fee of the department of electricity can be justified? If not justified then how the report submitted by the competent officer of the department of electricity that connection has been again made how can it be relevant
Officer Concerns To
Officer Name
Shri Bhaskar Pandey
Officer Designation
Joint Secretary
Contact Address
Chief Minister Secretariat Room No.321 U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address
bhaskarpandey2214@gmail.com
Contact Number
2226350
Here the matter of fact is that how can a private individual claim a government transformer as private which is quite obvious from the post that legal connection of the widow Sugun Singh was disconnected by the wrongdoer. It is a kind of scandal but corrupt public functionaries of the department of electricity provide the government Transformers by taking the bribe from such consumers and they say that you may use this transformer as your private transformer now you are the master of the transformer no one can take connection from this transformer.
ReplyDeleteHere the matter of discussion is that how government transformer can be a private transformer only because the government transformer taken by private person by providing bribe to the concerned public functionaries.
ReplyDeleteIt is fact that our public functionaries are not entertaining the contents of the grievances but they are entertaining the grievances partially which is the root cause that we are facing problems again and again because of non Logistic approach of our public functionaries to the problems of the people of the state and there is rampant corruption in the public departments and this corruption is oriented from top to bottom in the administrative hierarchy which must be curbed at any cost.
ReplyDeleteUndoubtedly disposal of grievances must be on the basis of merit of the content submitted in the grievances but because of corruption our public functionaries submit inconsistent arbitrary reports on the public grievance portal which is a mockery of the law of land and action must be taken against such staff.
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