श्री मान जी एक ओर प्रार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज खतौनी रजिस्ट्री पेपर तहसील और पुलिस के सयुक्त टीम के द्वारा की गई जांच व तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये है और दूसरी तरफ पुलिस राजस्व मामले में न्यायाधीश की भाति निर्णय सुना रही है तहसील सदर और पुलिस टीम की रिपोर्ट जो उपजिलाधिकारी सदर को सौपी गई है उसके अनुसार प्रार्थी की दीवाल तोड़ी गयी है और वह पुलिस क्षेत्राधिकार में आता है किन्तु यहा पुलिस क्षेत्राधिकारी भू माफियाओं के साथ गठजोड़ करके एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत कर रहे है जिसका नायक रविंद्रनाथ उपाध्याय है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी सरकारी दस्तावेज में रविंद्रनाथ उपाध्याय का नाम नहीं है रविंद्रनाथ उपाध्याय कौन है इनका कौन सा केस है पुलिस प्रार्थी को क्यों इनसे जोड़ रही है इसके पीछे भू माफिआ का कौन सा षडयंत्र है प्रार्थी को नहीं पता है
Undoubtedly police in the state has been non accountable and its working style is non transparent so there is need to take strict action in order to mental the transparency and accountability in the working of the police in the state of Uttar Pradesh for providing good governance to the people in the state but it seems that our political masters have been too much corrupt who do not want to ensure transparency and accountability in the working of the police.
Nexus between the police and land mafia is quite old and I think that in such matters even political masters are indulged which is quite obvious from the sixth month old episode of a BJP minister who pressurized the police not to take action against the land mafia and BJP minister directly indulged in the function of the police you can say that interferes with the activity of the police.
Cases submitted before the government are categorised into two categories first category is of civil cases and second category is of criminal cases. Police can entertain only criminal cases. Here it is quite obvious from the fact that there is no dispute of the title of the land but police is making this case as title dispute because of the rampant corruption in the department of police.
श्री मान जी एक ओर प्रार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज खतौनी रजिस्ट्री पेपर तहसील और पुलिस के सयुक्त टीम के द्वारा की गई जांच व तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये है और दूसरी तरफ पुलिस राजस्व मामले में न्यायाधीश की भाति निर्णय सुना रही है तहसील सदर और पुलिस टीम की रिपोर्ट जो उपजिलाधिकारी सदर को सौपी गई है उसके अनुसार प्रार्थी की दीवाल तोड़ी गयी है और वह पुलिस क्षेत्राधिकार में आता है किन्तु यहा पुलिस क्षेत्राधिकारी भू माफियाओं के साथ गठजोड़ करके एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत कर रहे है जिसका नायक रविंद्रनाथ उपाध्याय है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी सरकारी दस्तावेज में रविंद्रनाथ उपाध्याय का नाम नहीं है रविंद्रनाथ उपाध्याय कौन है इनका कौन सा केस है पुलिस प्रार्थी को क्यों इनसे जोड़ रही है इसके पीछे भू माफिआ का कौन सा षडयंत्र है प्रार्थी को नहीं पता है
ReplyDeleteUndoubtedly police in the state has been non accountable and its working style is non transparent so there is need to take strict action in order to mental the transparency and accountability in the working of the police in the state of Uttar Pradesh for providing good governance to the people in the state but it seems that our political masters have been too much corrupt who do not want to ensure transparency and accountability in the working of the police.
ReplyDeleteNexus between the police and land mafia is quite old and I think that in such matters even political masters are indulged which is quite obvious from the sixth month old episode of a BJP minister who pressurized the police not to take action against the land mafia and BJP minister directly indulged in the function of the police you can say that interferes with the activity of the police.
ReplyDeleteCases submitted before the government are categorised into two categories first category is of civil cases and second category is of criminal cases. Police can entertain only criminal cases. Here it is quite obvious from the fact that there is no dispute of the title of the land but police is making this case as title dispute because of the rampant corruption in the department of police.
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